2% Hike in DA w.e.f. 01st July, 2018- Cabinet Approval

Cabinet Approval- 2% hike in DA/ DR w.e.f. 01st July, 2018
 
Press Information Bureau
Government of India
Cabinet

Cabinet approves additional 2 percent Dearness Allowance (DA) for Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 1st July, 2018

Posted On: 29 AUG 2018 1:05PM by PIB Delhi
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modihas approved to release an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 01.07.2018 representing an increase of 2% over the existing rate of 7% of the Basic Pay/Pension, to compensate for price rise.

The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Deamess Relief would be Rs.6112.20 crore per annum and Rs.4074.80 crore in the financial year 2018-19 (for a period of 08 months from July, 2018 to February, 2019).

This will benefit about 48.41 lakh Central Government employees and 62.03 lakh pensioners.

This increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission.


पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
मंत्रिमण्‍डल

मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) एवं पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत को मंजूरी दी, जो 01 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगा

प्रविष्टि तिथि: 29 AUG 2018 1:56PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्यवृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) एवं पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूलभूत वेतन/पेंशन के 7 प्रतिशत की वर्तमान दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। यह 01.07.2018 से प्रभावी होगी।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 6112.20 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2018-19 (जुलाई, 2018 से फरवरी, 2019 तक की 8 महीनों की अवधि तक के लिए) में 4074.80 करोड़ रुपये का पड़ेगा।

इससे केन्द्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारियों एवं 62.03 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा।

यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूला के अनुरूप है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। 
 
Source:- PIB

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