PMVVY- Cabinet approves doubling of Investment limit from Rs. 7.5 Lakh to Rs. 15 Lakh for Senior Citizens

PMVVY- Cabinet approves doubling of Investment limit from Rs. 7.5 Lakh to Rs. 15 Lakh for Senior Citizens

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
मंत्रिमण्‍डल

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी

इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकेगी

पीएमवीवीवाई के तहत सदस्यता की समय सीमा 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है

यह कदम वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है

प्रविष्टि तिथि: 02 MAY 2018 7:28PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की भी मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा योजना में प्रति परिवार 7.5 लाख रुपये की निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधित पीएमवीवीवाई में प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर सुलभ करा दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकेगी।

मार्च 2018 तक कुल मिलाकर 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिक पीएमवीवीवाई के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना-2014 नामक पिछली स्कीम में कुल मिलाकर 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

पृष्ठभूमिः

पीएमवीवीवाई को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और इसके साथ ही 60 साल एवं उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के चलते उनकी ब्याज आमदनी में किसी भी भावी कमी से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस स्कीम के तहत 10 साल तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की गारंटीड रिटर्न दर के आधार पर एक निश्चित या आश्वासित पेंशन दी जाती है और इसमें मासिक/तिमाही/छमाही एवं वार्षिक आधार पर पेंशन का चयन करने का विकल्प दिया गया है। रिटर्न में अंतर अर्थात एलआईसी द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
 
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Press Information Bureau
Government of India
Cabinet

Cabinet approves Doubling of Investment Limit for Senior Citizens from Rs. 7.5 lakh to Rs.15 lakh under Pradhan MantriVayaVandanYojana (PMVVY)

Enables upto Rs. 10000 Pension per month for Senior Citizens

Time limit for subscription under PMVVY extended from 4thMay, 2018 to 31st March, 2020

Reflection of Government commitment to financial inclusion and social security

Posted On: 02 MAY 2018 3:40PM by PIB Delhi

The Union Cabinet chaired by chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for extending the investment limit from Rs 7.5 lakhs to Rs 15 lakhs as well as extension of time limits for subscription from 4thMay 2018 to 31stMarch, 2020 under the Pradhan MantriVayaVandanYojana (PMVVY) as part of Government's commitment for financial inclusion and social security.

Further, as a boost to the Social Security initiatives for senior citizens, the investment limit of Rs 7.5 lakh per family in the existing scheme is enhanced to Rs 15 lakh per senior citizen in the modified PMVVY, thereby providing a larger social security cover to the Senior citizens. It will enable upto Rs.10000 Pension per month for Senior Citizens.

As of March, 2018, a total number of 2.23 lakh senior citizens are being benefited under PMVVY. In the previous scheme of Varishtha Pension Bima Yojana-2014, a total number of 3.11 lakh senior citizens are being benefited.

Background:

The PMVVY is being implemented through Life Insurance Corporation of India (LIC) to provide social security during old age and protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest income due to uncertain market conditions. The scheme provides an assured pension based on a guaranteed rate of return of 8% per annum for ten years, with an option to opt for pension on a monthly / quarterly / half yearly and annual basis. The differential return, i.e. the difference between the return generated by LIC and the assured return of 8% per annum would be borne by Government of India as subsidy on an annual basis.

Source:- PIB Press Release

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