Seventh Pay Commission Salary after June

सातवे पे कमिशन की सैलरी जून के बाद

7वे वेतन आयोग की सिफ़ारिशो को मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन नए साल के साथ बढ़े हुए वेतनमान के हिसाब से सैलरी पाने की आस लगाए केन्द्रीय कर्मचारियों को अभी कुछ महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रो के अनुसार केंद्र सरकार इसे अब जून के बाद ही लागू करने के मूड में है, जो कि पहले 1 जनवरी से लागू किया जाना था।

7वे पे कमिशन की सिफारिशो को किस तरह अमल में लाया जाए, इसके लिए नीती बनाने में जुटी वित मंत्रालय की टीम बजट से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार बजट सत्र और 5 राज्य के विधानसभा चुनावो के बाद ही इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है।

सात राज्य कन्द्र को पत्र लीखकर नया वेतन आयोग जल्दबाजी में लागू न करने के लिए पहले ही कह चुके हैं। इनमें उतर प्रदेश, पंजाब, पस्चीम बंगाल, तमिलनाडु, ओडीशा, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। उनका तर्क है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि वे नया वेतनमान कर्मचारियों को दे सके।

सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने वित मंत्रालय को तैयारी पूरी रखने को कहा है। वही आईएएस असोसिएशन समेत कुछ कर्मचारी संगठनों का असंतोष दूर करने पर भी इसी महीने मुलाकात हो सकती है। गौरतलब है कि वित मंत्रालय कह चुका है कि वह सिफारिशों को लागू करने को तैयार है। इकोनोमिक्स टाइम्स

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